दलित अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि रहेको संवैधानिक आयोग विघटित अवस्थामा छ । सरकारले साउन २५ गते नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ राष्ट्रिय दलित आयोग गठन हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै ०५८ सालमा कार्यकारी निर्णयबाट गठित दलित आयोग विघटन गर्यो । नेपालको संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था छ । हुन त संवैधानिक हैसियतमा दलित आयोग २२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन थियो । संघीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारले कैयौँ कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । दलित आयोगसम्बन्धी कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने समयमा आयोग आफैँ पदाधिकारीविहीन नै थियो ।
संविधानको धारा २५६ (१) तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, ०७४ को दफा ३मा दलित समुदायको समग्र अवस्था तथा नीतिगत समीक्षा, अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्न नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगले दलित समुदायको हकहितको संरक्षण गर्दै उनीहरूको उत्थानका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्छ । दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुका साथै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संविधानको धारा २५५मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम तिनको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हननको समस्या भोग्ने र गरिबीको मारमा परेका समुदायको पक्षमा काम गर्न दलित आयोग व्यवस्था गरिएको हो । तर, अहिले यो अस्तित्वविहिन अवस्थामा पुगेको छ । अहिले आयोगमा बजेट पनि छैन, काम पनि छैन । यसकारण आयोगले गर्ने काम ठप्प छन् ।
यथोचित स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्दै दलित आयोग यथाशीघ्र गठन गर्नुपर्छ, साथै राज्यले आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप दलितभित्रको विविधतालाई समेट्नुपर्छ ।
विगतको दलित आयोगको नियुक्ति हेर्ने हो भने दलितभित्रकै विविधतालाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । संविधानको मर्मअनुसार दलित समुदायभित्रका विविधतालाई सम्बोधन गर्न दलितभित्रको जात, लिंग र क्षेत्रलाई समेट्नु आवश्यक हुन्छ । तर, आयोगमा पहाडी समुदाय दलित र त्यसभित्रका पनि विश्वकर्मा र परियारको वर्चस्व रहँदै आएको छ । आयोगको अन्तिम कार्यकालको १७ जना पदाधिकारीमा १ जना मधेसीबाहेक सबै पहाडी दलित थिए । त्यसैगरी, विसं २०५८ सालयता १७ वर्षमा पदाधिकारी बन्ने मौका पाएका ८६ जनामध्ये २० जना (२३ प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्यामा पहाडी मूलका दलित कुल जनसंख्याको ८.१२ प्रतिशत, मधेसी मूलका ४.४१ प्रतिशत र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । कुल दलितमा झन्डै एकतिहाई जनसंख्या भएको मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व न्यून हुनुले आन्तरिक समावेशीकरणमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत दलितको हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने प्रावधान छ । सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । साथै, दलित समुदायले पाउने सुविधा दलितभित्रका सबै समुदाय र लिंगको समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विगतमा उपेक्षामा पर्ने गरेका मधेसी दलित छुट्नुहुँदैन । तर, तीन तहको निर्वाचन, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र न्यायालयमा दलित प्रतिनिधित्वको वर्तमान अवस्थाले दलित, त्यसमा पनि मधेसी दलितको उपस्थित नगन्य रह्यो ।
सरकारले दलित आयोगलाई यथोचित स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्दै यथाशीघ्र गठन गर्नुपर्छ । साथै, राज्यले आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप दलितभित्रको विविधतालाई समेट्नुपर्छ । यसमा पनि ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित मधेसी दलित र दलित महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
श्रोत: https://nayapatrikadaily.com/news-details/14510/2019-05-19
