दलितनिषेधित न्यायालय

रक्षाराम
२०७५ चैत २१ बिहीबार

चैत १९ गते न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालतमा १८ जनालाई न्यायाधीशमा सिफारिस ग¥यो । सिफारिसले फेरि पनि न्यायालयमा दलित समुदायको ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिएको छ । १२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगेटेको दलित समुदायले सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा अझै पनि प्रवेश पाएको छैन । संविधानमा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र’ मानिएको छ । तर, दुर्भाग्य ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यायालयमा आज पनि दलितलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

राज्यका हरेक निकायमा महिला, मधेसी, दलित, जनजाति र अपांगलगायत पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई न्यायालयले अझैसम्म सम्बोधन गरेको छैन । न्याय सेवामा एकल जातीय, एकल लैंगिक प्रभुत्व कायम छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई ओझेलमा पारिएको छ ।

संविधानले राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तबमोजिम सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशीकरणको सवाललाई छुट्टै धारामा सम्बोधनसमेत गरेको छ । राज्य स्वयंले न्यायपालिकामा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने नीति लिएको छ । अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय परिषद् ऐन– ०७३ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन– ०७३ मा न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तर, तिनै प्रावधान कार्यान्वयनमा भने राज्य र न्यायालय उदासीन रहिआएको छ ।

यहाँ विचारणीय के छ भने, न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी ढंगले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै आइरहेको छ । कानुनी प्रक्रियालाई समेत लत्याउदैँ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन र कार्यविधि एकातिर र अभ्यास अर्काेतिरको अवस्था विद्यमान छ । कानुन र प्रक्रिया मिचेर मनपरी ढंगबाट नियुक्ति हुने गरेको कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाटै सुन्ने गरिन्छ । यसको पुष्टि सर्वाेच्च अदालतमा हरेक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट–निवेदनबाट पनि हुन्छ ।

न्यायालयले संविधान र कानुनको व्याख्या, रक्षा तथा कानुनी राज्यको स्थापनामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, न्यायापालिका स्वयंले स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी कार्य गरेको हुँदा कानुनको रक्षा कसले गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । न्याय परिषद्ले गर्ने कुनै पनि नियुक्ति विवादरहित हुन सकेका छैनन् । न्याय परिषद्ले ०७३ पुस २८ मा ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरेको नियुक्ति सिफारिस पनि समानुपातिक नभएको, प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । जुन विचारधीन छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रोस्टरमा एक सय ५० महिला कानुन व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । यसले के देखाउँछ भने महिला अयोग्य भएर सिफारिसमा नपरेका होइनन् । यस्तो अवस्थामा झन् दलित समुदाय बहिष्करणमा पारिनु स्वाभाविकै हो ।

सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा जम्मा तीन सय ९४ न्यायाधीश कार्यरत छन् । जसमा ८८ दशमलव ५७ प्रतिशतभन्दा बढी पहाडी बाहुन–क्षेत्री छन् । ३ दशमलव ५५ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् । समग्र दलित समुदायबाट २ जना न्यायाधीश अर्थात् ० दशमलव ५१ प्रतिशतको मात्रै उपस्थिति छ ।

न्याय परिषद् सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७४/७५ अनुसार सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लामा जम्मा तीन सय ९४ न्यायाधीश कार्यरत छन् । जसमा ८८ दशमलव ५७ प्रतिशतभन्दा बढी पहाडी बाहुन–क्षेत्री छन् । ३ दशमलव ५५ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् । समग्र दलित समुदायबाट २ जना न्यायाधीश अर्थात् ० दशमलव ५१ प्रतिशतको मात्रै उपस्थिति छ । आदिवासी जनजातिको ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मधेसी ३ प्रतिशत, थारू ० दशमलव ५० प्रतिशत र मुस्लिम १ दशमलव १ प्रतिशत न्यायाधीश छन् । त्यस्तै, न्यायको कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणीमा शतप्रतिशत र प्रथम श्रेणीमा सरकारी वकिलमा ९६ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्री पुरुष छन् । महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमको प्रतिशत लगभग शून्यबराबर छ ।

जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्ने न्यायालय स्वयंले संविधानविपरीत कार्य गर्दा अन्य निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना कुन नैतिक धरातलमा उभिएर गराउने ? जसले गर्दा अन्ततः नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुने निश्चित छ । न्यायालयमा नियुक्ति प्रक्रिया कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको मात्र नभई राष्ट्रकै न्यायसम्पादनको सवाल हो ।

न्यायालयले अझैसम्म सक्षमताको नाममा सीमान्तकृत समुदायलाई बहिष्कृत गर्दै आएको देखिन्छ । बाहुन–क्षेत्रीबाहेक नेपालमा नश्लीय सत्ताको दृष्टिकोणमा कोही पनि सक्षम, दक्ष र योग्य देख्दैनन् भने अछूतलाई सभ्य छुवाछूत गर्दै न्यायालयमा प्रवेश निषेध गरिने नै भयो । मन्दिर प्रवेशमा निर्णय सुनाउने न्यायालय, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बोल्नु नपर्ने ? पीडितलाई न्याय दिलाउन बोल्ने न्यायालय दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका बारे बोल्नुनपर्ने ? यस्ता कैयौँ प्रश्नमा वर्तमान न्यायालयको नेतृत्वले मनन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले के महसुस हुन्छ भने राज्यको विविधताअनुसार संरचनामा विविधता झल्किने गरी न्यायालयमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ । न्यायालयमा हरेक समुदाय, जात, वर्ग, धर्म, सम्प्रदायको अनुहार देखिनुपर्छ । जसले न्यायालय र न्यायप्रति नागरिकमा विश्वास अभिवृद्धि गरोस् । न्यायालयको विविधताले न्यायालयको गरिमा बढाउँछ ।    (लेखक अधिवक्ता हुन्)

श्रोत: https://nayapatrikadaily.com/news-details/10415/2019-04-04

Leave a Comment

Your email address will not be published.