न्यायिक समितिमा पितृसत्तात्मक सोच

रक्षाराम हरिजन
२०७६ मङ्सिर ४ बुधबार

स्थानीय स्तरमा न्यायिक अभ्यासको सुरुवात सकारात्मक कदम हो, यसले छिटो–छरितो न्याय दिन्छ भने अदालतको कार्यबोझलाई कम गर्छ |

धनुषाको संहपुर नगरपालिकाकी उपमेयर तथा स्थानीय न्यायिक समितिकी संयोजक रेणु झाले न्यायिक कार्यमा समेत मेयरको हस्तक्षेप रहेको गुनासो पोखिन् । न्यायसम्पादनमा मेयरको अनावश्यक हस्तक्षेप भएकाले न्यायिक समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । यस्तो समस्या अधिकांश न्यायिक समितिमा देखिन्छ ।

सक्षम र निडर रहेका न्यायिक समितिका संयोजकका अलावा अन्यको अवस्था योभन्दा फरक नहोला । धेरै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् । कानुनबारे जानकारीको अभाव, कर्मचारीको अभाव, न्यायिक इजलास तथा बजेट अभावजस्ता कारणले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । कानुनबारे जानकार कर्मचारी नहुँदा पीडितको उजुरी लेख्नेदेखि सूचना र प्रमाण अभिलेखीकरणमा समेत समस्या देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय स्तरका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि न्यायसम्पादन कार्य नौलो अभ्यास पनि हो । छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिनु ‘स्थानीय न्यायिक समिति’को मुख्य उद्देश्य हो । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना संविधानको एउटा नवीनतम अवधारणा हो । स्थानीय तहमा रहेका सानातिना विवादित विषयलाई जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ, न्ययिक समितिले ।

अदालतमा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ र छिटो न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । न्यायिक समितिबाट सहज र छिटो न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । समय र अर्थ दुवैको बचत हुन्छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेका छन् । तर, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४६ ले न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको पाइन्छ । न्यायिक समितिले मुद्दाको निरूपणमा मुख्य दुई ढंगले कार्य गर्छ– पहिलो किसिमका मुद्दामा विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ भने अर्कोखाले मुद्दामा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ ।

विवादको निरूपण गर्ने विषयः आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत, आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु-याएको जस्ता विवाद रहेका छन् । यी विषयमा समितिले न्यायिक प्रक्रिया अपनाई फैसला गर्न सक्छ ।

मेलमिलापबाट विवादको निरूपण गर्ने अधिकारः मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरीका विवादहरू समाधान गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एका हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु-याएको र प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद पर्छन् ।

अधिकांश न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन्, तर समाज पितृसत्तात्मक सोचले निर्देशित छ । महिलाले पद पाएका छन्, तर स्थानीय स्तरमा अधिकांशले आफ्नो पदीय अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । उनीहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पुरुष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

यी विषयमा समितिले फैसला वा निर्णय गर्न सक्दैन । मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको समाधान गर्नुपर्छ । उल्लिखित विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा वा विवाद समाधान हुन सकेन भने सोही बेहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाइन्छ । विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाणसमेत सम्बन्धित अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अदालतले सो मुद्दामा सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गर्छ ।

छिटो–छरितो र सहज रूपमा न्याय दिने अभिप्रायले स्थानीय न्यायिक समितिको स्थापना भएको हो । स्थानीय स्तरमा सानोतिनो विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि मेलमिलाप प्रक्रियालाई जोड दिन्छ । हुन त मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्ने कार्य स्थानीय स्तरमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था तथा सामुदायिक संस्थाले समेत गर्दै आएका थिए ।

अदालतले आफैँले पनि मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसको मेलमिलाप केन्द्र पनि स्थापना भएको छ । हरेक अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सूचीसमेत तयार गरेको देखिन्छ । यसरी न्यायिक समितिले विवादको निवेदनउपर कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्नेछ । मेलमिलापबाट सम्भव नभएपछि मात्रै निर्णय प्रक्रिया जानुपर्छ । ती विवादको मेलमिलाप गराउँदा न्यायिक समितिले आफैँले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया तय गरेको छ । सुुरु अदालतले न्याय निरूपण गर्न अपनाउने करिब सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । विवादको कारबाही र किनारा कानुनबमोजिम गर्न सक्छ । स्थानीय तहले कार्यसम्पादन सम्बन्धित कार्यविधिगत विषयलाई निर्धारण गर्न स्थानीय कानुन निर्माण गरेको देखिन्छ । न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, न्यायिक समितिसमक्ष निवेदन वा फिराद पेस भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद तामेल, प्रतिउत्तर दर्ता गर्ने, प्रमाण बुझ्ने, परीक्षण गर्ने, साक्षी परीक्षण, छलफल सुनुवाइ गर्ने कार्यविधिगत प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिले पक्षको आवश्यकताअनुसार बैंक, कम्पनी, वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको रोक्का, अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का तथा फुकुवा गर्ने अधिकार रहेको छ ।

समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने हुँदा मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नेलगायत सबै प्रक्रिया टुंग्याएर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा बढी मात्रामा मेलमिलापलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा गर्नुपर्छ । सहमति हुन नसकेमा दुईजनाको बहुमतको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ । निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि म्याद दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यतया तीन तहका अदालत रहेका छन् । यसका अलवा संविधान र कानुनबमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय स्तरका न्यायिक समितिलाई दिएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएका यी अधिकार न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्र पर्दैनन् । तर, स्थानीय तहले गरेको निर्णयउपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्रको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया र उसको कार्यविधिमा समेत अन्योल रहेको छ । समितिमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इजलास हुनु राम्रो हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालका अनुसार न्यायिक समितिका पदाधिकारीले इजलासमा बसेर विवादको कारबाही र किनारा गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग हुन्छ । इजलासले न्यायिक दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्छ । कतिपय समितिले इजलास नै गठन गरिसकेको अवस्था छ । समितिको पदाधिकारीले न्यायाधीशसरहको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रचलित कानुनले दिएको छ । र, उनीहरूले न्यायिक कार्य गर्दाको अवस्थामा न्यायाधीश नै हुन् । उनीहरूले न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।

न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्यायसम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । राजनीतिक आस्थाअनुसार न्यायसम्पादन प्रक्रियामा भेदभाव देखिनु हुँदैन । न्यायसम्पादन गर्ने वेलामा न्यायाधीशजस्तै तटस्थ्य रहनुपर्छ । तर, अहिले न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीमा प्रश्नचिह्न उब्जिएको देखिन्छ ।

अधिकांश न्यायिक समितिको संयोजक महिला छन् । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक सोचले निर्देशित छ । महिलाले पद पाएका छन्, तर स्थानीय स्तरमा अधिकांशले आफ्नो पदीय अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । कहीँ पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको हस्तक्षेप, त कहीँ श्रीमान्को हस्तक्षेप छ । उनीहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पुरुषहस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसर्थ उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा न्यायसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन सक्नुको विकल्प छैन । उनीहरूलाई कार्यविधिगत र सारवान कानुनमा व्यावहारिक रूपमा पोख्त बनाउनुपर्छ । साथै, गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी पर्याप्त व्यवस्था गरेर समितिलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएकाले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु उनीहरूसामु चुनौती रहेको छ । व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा प्रभावकारी बन्न नसकेको सुनिन्छ ।

न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्व हुनु समस्या होइन । यो अवसर हो । सामान्यतया महिलाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए भने पुरुषको तुलनामा निष्पक्ष भई काम गर्छन् । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले थुप्रै तालिम पनि सञ्चालन गरेका छन्, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । प्रदेश २ का मुख्य न्यायिवक्ता दीपेन्द्र झाको शब्दमा ती संयोजकलाई सिद्धान्त पढाएर बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई स्थानीय लवजमा व्यावहारिक तरिकाले सिकाउन सक्नुपर्छ ।

स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनुहुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । समितिको सदस्यको परिवार वा कोही नजिकको आफन्तको विवादमा न्याय निरूपण गर्न पाइँदैन । तै पनि झगडियाहरू चिनजान वा आफ्नै गाउँघरका नै हुन्छन् । आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता, मतदाता तथा अन्य पार्टीका कार्यकता र मतदाता हुन्छन् । वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियालाई चित्त बुझाउन गाह्रो छ । यस अवस्थामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन ।

स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । ती राजनीतिक प्रतिनिधि भएकाले वेलावेलामा शंका–उपशंका हुने गरको छ । न्यायसम्पादनमा राजनीतिक आवरणले काम गर्ने हो कि भन्ने आशंका कायम छ । उनीहरूलाई कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति नै छ । समितिसामु पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, हस्तक्षेपलाई चिर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुन, विधि र प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै पुग्दैन । न्यायिक मन र विवेक प्रयोगले पीडितले न्याय पाउन सक्छन् । न्यायसम्पादनको कार्य पार्टीगत कोट फुकालेर गरिएमा मात्रै त्यसले वास्तविक न्याय निरूपणमा सहयोग पु-याउँछ ।

न्यायसम्पादनमा कानुनी ज्ञानको अभाव हुने, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला हुन सक्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह हुन सक्नेजस्ता कारणले न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा आशंका कायमै छ । कसैको दबाब तथा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न जरुरी छ । जसका लागि समितिका संयोजक आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ । पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखले अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी सहयोगी बन्न जरुरी छ । समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । न्यायिक समिति सक्षम भएपछि सो स्थानीय तहको गरिमा उठ्ने हुन्छ । तसर्थ जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ ।

तथापि, स्थानीय स्तरमा न्यायिक अभ्यासको सुरुवात एकदमै सकारात्मक कदम हो । यसले छिटो–छरितो न्याय दिन्छ भने अदालतको कार्यबोझलाई कम गर्छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइने हुँदा पक्षहरू जित जितको अनुभूति गर्छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गरी न्याय निरूपणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । नागरिकको छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशा कायम छ ।

श्रोत: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/29413/2019-11-20

Leave a Comment

Your email address will not be published.