छुवाछूत मुद्दा : कि मिलापत्र कि अलपत्र

रक्षाराम हरिजन

राज्यले जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेको दशकौँ बितिसक्यो। छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड सजाय बढाएको अवस्था र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा जातीय विभेद उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको अवस्था छ। तर जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनाको जाहेरी दर्ता नगर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियामा विभेद र ढिलासुस्ती कायम नै रहेको छ। जातीय विभेद र छुवाछूतको घटना प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर आएर पनि सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासनले इन्कार गर्दै आएका छन्।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि दलितहरूमा जातीय विभेद न्यूनीकरण हुने आशा थियो तर जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावमा कमी आएन। आइडिएलएनका अनुसार करिब २६० मिलियन व्यक्ति जातीय विभेद र छुवाछूतबाट प्रभावित रहेका छन्। जसमा दक्षिण एसिया अग्रस्थानमा रहेको छ। अधिकांश रूपमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको उल्लंघन हुने गरेको उल्लेख छ। जातिप्रथाले व्यक्तिलाई उच्च र तल्लो बनाई असमानता ल्याएको छ।

पहिलो घटना साउन २७ गतेको, सर्लाही जिल्ला विष्णु गाउँपालिका वडा नं. २ का अजय रामले छोराको पोषण भत्ता बुझ्न जाँदा वडाअध्यक्षले पानीको बाल्टी र जग छोएको भन्दै कुटपिट गर्दै अमानवीय व्यवहार गरी कार्यालय बाहिर निकाले। सो घटनाको जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगे। प्रहरीले जाहेरी लिएन। पुनः जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिल, साथै मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीसम्म गुनासो पुग्यो। चार पटक जाहेरी दर्ता गर्न पुगे। प्रहरीले वडाअध्यक्षसँग मिल्नुपर्ने दबाब दियो। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरी घटनालाई मिलापत्र गराउन खोज्यो। उल्टै दुई पक्षबीच सहमतिका लागि छलफल चलाएको एसपीको भनाइ पनि आयो।

जाहेरी दर्ता गराउने दबाब दिँदै सामाजिक संघसंस्था, दलित सांसद, वकिल लगायतले दबाब दिए। करिब दुई महिनासम्म दैनिक रूपमा धर्ना, जुलुस आन्दोलनसमेत भयो। अन्त्यमा घटनाको मुख्य कसूरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउने किसिमले वडा कार्यालयको कार्यालय सहयोगीमाथि मात्रै अनुसन्धान भइरहेको बुझियो। मुद्दा दर्ता हुने नहुने टुंगो छैन।

दोस्रो घटना सर्लाही जिल्लाको, कविलासी नगरपालिका–६ मदनपुरमा बसेको पञ्चायतीमा नै एक युवतीलाई सार्वजनिक रूपमा बलात्कार गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। त्यसको प्रतिवाद गर्दा सासद रामप्रित पासवान नै कुटिए। रामप्रसाद रायकी ११ मा पढ्दै आएकी छोरी घरबाट भागिन् तर पनि भगाउने केटाको पहिचान खुल्न नसकेपछि गाउँका सन्तोष रायमाथि केटी भगाएको आरोप लगाए। स्कुलमा सँगै पढेको र राम्रो सम्बन्ध भएकाले शंकाको भरमा सोधपुछ गरिएको थियो। सन्तोषले आरोप स्वीकार गरेनन्। यदि दुई दिनभित्र पुनितलाई उपस्थित नगराए सन्तोषकी अविवाहित बहिनीलाई बलात्कार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। पासवान दलित समुदायको व्यक्ति भएकाले अपमानजनक व्यवहार र कुटपिट भयो। दोषीलाई कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन।

यस घटनामा दलितले मात्रै बोले। दलित बालिकाको सार्वजनिक रूपमा बलात्कार गर्ने निर्णय सवर्ण महिला अधिकारकर्मीहरू किन केही बोलेनन् ? अर्कातिर सांसद रामप्रित पासवानले आक्रमण गर्नेहरूलाई माफी दिए। उनको माफीले अराजकता मात्रै बढाउँछ। ती एउटी बालिकालाई बलात्कार गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने पञ्चहरूमाथि जाहेरी दरखास्त दर्ता भयो ? के ती बहिनीले न्याय पाइन् त ?

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। जातीय विभेद र छुवाछूतको हरेक घटनामा जाहेरी दरखास्त नै दर्तामा समस्या हुन्छ। जातकै आधारमा अपमान हुन्छ। दुव्र्यवहार हुन्छ। प्रहरी प्रशासन सबैलाई थाहा हुन्छ। स्थानीय व्यक्तिले विभेद भएको कुरा स्वीकार गर्छन्। कतिपय अवस्थामा आत्मबल कमजोर भएकाले घटना प्रहरीसमक्ष पुग्दैनन्। तर जब सो घटना प्रहरीसमक्ष पुग्छ, अनि जाहेरी दर्ता हुन नदिने, घटनालाई मत्थर पार्ने, ढाकछोप गर्ने, प्रमाण लोप गर्नेतर्फ प्रहरी तथा सरकारी निकाय नै अग्रसर हुने गरेको कुरा भनिराख्नु पर्दैन।

कथम् कदाचित अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ भने सरकारी वकिलको कमजोर उपस्थितिले मुद्दा पीडक पक्षमा सुनिश्चित हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसमा पनि पीडक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा पहुँचवाला हुने हँुदा मिलापत्रले प्रश्रय पाइरहेको छ। छुवाछूतको घटना बाहिर आउनासाथ गैरदलित, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नाममा स्थानीयस्तरमा ‘मिलापत्र’ गर्न दबाब दिन्छन्। धेरै घटनाहरू बाहिर आउन सक्दैन, दलितहरूले नियतिको रूपमा बुझेर यसलाई सहन गर्दैछन्।

यस्ता घटनाहरू कुनै पनि मूलधारको मानव अधिकार संघसंस्थाले आफ्नो मुद्दा बनाउँदैन। किनकि मानव अधिकारको ठेक्का त कथित उच्च जातकै मान्छेले लिएका छन्। छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको परियोजना थुप्रै हुन्छन्, त्यस्ता घटना प्राथमिकताभित्र नै पर्दैन। साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी सबैको हर्ताकर्ता भनेको कथित उच्च जातकै हुन्छन्।

नेपालमा जातीय विभेदसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ। संविधानले कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था ग-यो। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन। उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभाव गर्न पाइनेछैन। सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय बनाएको छ।

नेपालमा दलित आन्दोलन सात दशकमा उकालो लागे पनि दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव हट्न सकेको छैन। मुलुकी अपराध संहिताले सजाय थप गरे पनि ऐन कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या रहेको छ। जातीय विभेदमा लिखितभन्दा मौखिक प्रमाण बढी रहेकाले अदालतले गम्भीरताका साथ लिँदैन। अर्को कारण सरकार, न्यायालय, प्रहरी प्रशासनमा कथित उच्च जातिको वर्चस्व पनि हो। न्यायालयमा न्यायाधीश तथा सरकारी वकिल दलित समुदायका अत्यन्त न्यून उपस्थिति पनि जिम्मेवार रहेको छ।

जातीय छुवाछूतको मूल जरो हिन्दु धर्मशास्त्रको जात व्यवस्था र रुढिवादी परम्परा नै हो। समाजमा दलित तल्लो जात हो र दलितहरूलाई विभेद गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको रुढिवादी परम्परा तथा मानसिकता जन्मेदेखि नै सिकान्छ।
आजको टड्कारो आवश्यकता विभेदयुक्त मानसिकता र रुढिवादी परम्परालाई जरादेखि उखेल्नु नै हो। जातीय छुवाछूतविरुद्ध जनचेतना फैलाएर यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ। दलित, पिछडावर्ग र सम्पूर्ण बहुजन मिलेर जाति व्यवस्थालाई भत्काउन जरुरी छ भने कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०९:०९ बिहीबार

श्रोत: https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/166362-1544671440.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.