निरीह प्रदेश सरकार

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — गणतान्त्रिक नेपालमा क्षेत्रात्मक पुन:संरचना बन्यो, अधिकारात्मक पुन:संरचना प्रक्रियामा छ । प्रदेश तहमा अधिकार बाँडफाँटमा अन्योल कायम छ । प्रदेश र संघबीच बेलाबेला विवाद पनि हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना बाटो अवरुद्ध छ । प्रदेश सरकारहरूमा ‘आसन पायौँ तर शासन पाएनौँ’ भन्ने गुनासो छँदै छ ।

संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गर्छ । प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले गर्छ तर संघीय सरकारले नियतवश ती कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको हुनुपर्छ ।

अर्कातिर संघीय सरकारले प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी कानुन र समायोजनको काम छाडेर नेपालमा प्रहरीमा सात हजारभन्दा बढी संख्यामा भर्ना खोल्यो । प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने भएपछि नेपाल प्रहरीमा भएको जनशक्ति नै बढी हुन्छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रहरी संगठनमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

संघीय प्रहरी कानुन नबन्दै प्रदेश नं २ को संसद्ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्‍यो । संघीय सरकारमा सत्तारूढ दलका नेताबाट ‘ओभरटेक भयो’ भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आयो । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण प्रदेश सरकारले एकल सूचीमा रहेको अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु ‘ओभरटेक’ हो र ? यो प्रदेश अधिकारको अभ्यास हो, ओभरटेक होइन ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसमेत प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्रीहरू बेलाबखत छिट्टै आफ्नै प्रहरी स्थापना गर्ने भन्छन् पनि । प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्य दिएको छ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको अलग संरचना र कार्यक्षेत्र रहने सिफारिस गर्‍यो । नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको अधिकांश कार्य अब प्रदेश प्रहरीले गर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रहरीको मुख्यालय मातहतमा प्रदेश प्रहरीका एकाइहरू, प्रदेश प्रहरी दंगा नियन्त्रण गण, प्रदेश प्रहरीका महानगरीय तथा उपमहानगरीय कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका प्रहरी कार्यालय, गाउँपालिका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी चौकीलगायत संरचना रहने उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यकामा शान्तिसुरक्षा र प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी मात्रै दिन सकिने उल्लेख छ । संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीको पुन:संरचना गर्न ‘प्रहरी विधेयक, २०७४’ तयार पारेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीका रूपमा रहने र सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था छ ।

संघीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसमेत किटान गरिएको छ । प्रदेश नं. २ प्रहरी ऐनमा प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रहने भनिएको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षक’ नाम दिए पनि हालको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदसरह छ ।

ललितपुर महानगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहमा आफ्नै नगर प्रहरी स्थापना भइसके । प्रदेश सरकार अधिकारको खोजीमा छन् । अधिकार नपाएर उनीहरूको एकवर्षे कार्यकाल गुज्रँदै छ । प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय छ । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीले प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिलाई टेरेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । उनीहरूले संघीयताको संरचनालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्रादेशिक सरकारसँग अधिकार संविधानका पानामा मात्र निहित छ । तिनले न कुनै स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउन सकेका छन्, न त बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्छन् । बनाए पनि कुनै न कुनै बहानामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । कर्मचारी अभावदेखि प्रशासन चलाउन तथा बजेट विनियोजनदेखि प्रदेश नियन्त्रण अभावसमेतको हीनताबोध प्रादेशिक सरकारलाई छ ।

प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न खोज्छ । संघले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ । दुवैमा संवादको अभाव देखिन्छ ।

संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश कानुनका आधारमा मात्रै संविधानत: प्रदेश प्रहरी संगठनको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी समस्या कायम रहन्छ । संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको उत्तरदायित्व र अपराध अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र संघीय कानुनले निर्धारण गर्छ ।

प्रदेशस्तरमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि पहिलो प्राथमिकता प्रदेश प्रहरीलाई दिँदै ऐन बनाउन आवश्यक छ । अन्तरप्रदेश वा संघीयस्तरमा शान्तिसुरक्षाको अधिकार मात्र संघीय प्रहरीमा राख्नुपर्छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारमातहत रहनुपर्छ ।

संघीय सरकार आत्तिनुपर्ने कारण छैन । संघीय कानुनसँग बाझिएको हदमा प्रदेश कानुन बदर हुन्छ । प्रदेशले कानुन बनाउँदैमा संघको अधिकार खोस्न सक्दैन । प्रदेश सरकारहरूले गरेको कार्यलाई संघीय सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । संवाद, छलफल चलाइराख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ ०८:०८

श्रोत: https://ekantipur.com/opinion/2018/12/09/154432218679816996.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.