पर्खाइमा लाल आयोगको प्रतिवेदन

विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटना छानबिन गरिएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ?

काठमाडौँ — नेपालमा छानबिन आयोग देखाउने दाँतमात्रै हुन् कि चपाउने दाँत पनि हुन् ? यस्ता आयोगको अनुहार देखाएर आन्दोलनकारी जनतालाई झुक्याउने काममात्रै गरिन्छ कि दोषीलाई सजाय पनि दिइन्छ ? आयोगका प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्काएर मस्तीसँग सुत्ने सरकारका काम र आन्दोलनकारी दलको बेवास्ता देख्दा यस्तै प्रश्न उठेका छन् ।

सरकारले तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड र आगजनीबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ३ असोज २०७३ मा आयोग गरेको थियो । त्यस आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि ६–६ महिना बितिसक्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई सजाय दिन माग गर्दै सडकदेखि अदालतसम्म संघर्ष जारी छ । विडम्बना, एकातिर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने चालामाला देखिँदैन । अर्कातिर मधेसवादी नेताहरूको मौनताले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

संविधान जारी हुनुअघि र पछि गरी मधेसी, जनजाति, थारुहरूले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा ५४ भन्दा बढी मारिएका थिए भने हजारौं घाइते भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछन् । त्यही क्रममा राज्यपक्षले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र कैलाली लगायत केही ठाउँमा प्रदर्शनकारी पक्षले पनि हिंसात्मक गतिविधि गरेको पाइन्छ । विभिन्न मानव अधिकार संस्थाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न मागसमेत गरेका थिए । त्यसै क्रममा बनेको लाल आयोगले ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमा आधारित ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते औपचारिक रूपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो ।

लाल आयोगबाट मधेसमा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन हुनु आफैमा सराहनीय कार्य हो । तराई मधेस लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरिएको थियो । सरकारले औपचारिक रूपमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीले सो प्रतिवेदनबारे केही बोल्न वा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तैपनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या–हिंसाका घटनाबारे सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिएको थाहा हुन्छ । यसमा कसैलाई दोषी वा निर्दोषबारे खुलाइएको छैन भन्ने कुरा पदाधिकारीले इंगित गरेको देखिन्छ । आयोगले उजुरीहरूको छानबिन गरी, स्थलगत अध्ययन तथा पीडित, सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले आन्दोलनका पीडितहरू शशिधर पाण्डेय, गीताकुमारी बरई, अवधेशप्रसाद कुर्मी र धर्मेन्द्र मुराउले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रतिवेदन माग गरे । सरकारले प्रतिवेदन दिएन भन्दै उनीहरू पुस २७ राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिई सूचना मागे । विचारणीय कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्र एक महिनामा पनि गृह मन्त्रालय नपुगेको जवाफ दिइयो । पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदासमेत सूचना नपाउने भएपछि पीडितहरू पुनरावेदन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुगेका थिए ।

जून २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी र्‍यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यको तर्फबाट भएको दमनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको छानबिन सम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेको छ भनेर जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो । तर सरकारले जवाफ दिएको छैन ।

मधेस आन्दोलनको बलमा मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रदेश २ बनाएको सरकारले समेत हालसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । लाल आयोगबारे सरकारमात्रै होइन, आन्दोलनकारीको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । यता प्रदेश नं. २ मा हिजोका आन्दोलनकारी मधेस केन्द्रित दलहरूको सरकार छ । संघीय समाजवादी फोरम त संघीय सरकारमा समेत भागिदार भएको छ । सत्ता साझेदारीको तीनबँुदे सम्झौतामा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएन । के मधेस आन्दोलन सत्तामा पुग्ने भरेङको रूपमा मात्रै प्रयोग हो त ?

एकातिर सरकारले टिकापुरमा प्रहरीमाथि भएको हिंसात्मक घटनाको आरोपित भन्दै दुई वर्षदेखि त्यहाँका थारुहरू जेलमा थुनिएका छन् । अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा छिटो मुद्दा फैसला गरी न्याय दिनुपर्ने अदालतले पनि न्यायको बाटोलाई लामो बनाएको छ । त्यस्तै गैरकानुनी तरिकाले अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको व्यक्तिको हकमा अदालतको आदेशको बाबजुद प्रहरीले पनि जाहेरी दर्खास्तसमेत दर्ता गरेको छैन ।

नेपालमा हिंसात्मक घटना, आन्दोलनमा हुने दमन लगायतका विभिन्न घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, ती घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायतका कार्यका लागि अनेक आयोग गठन गर्ने गरिएको पाइन्छ । ती घटनाबारे छानबिन सम्बन्धी अधिकांश प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको देखिन्छ, कुनै कुनै त सार्वजनिक पनि गरिएको पाइन्छ । कतिपय आयोगलाई संवैधानिक हैसियत नदिइएकाले ती देखाउने दाँतमात्रै बन्ने गरेका छन् । यस्ता छानबिन आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा कुनै किसिमको कारबाही नगरिँदा पीडितहरू थप पीडित हुन्छन् । वास्तवमा छानबिन आयोग पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सिफारिसका लागि होइन, बरु राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागिमात्रै गठन गरिने प्रचलन छ । यस्तो चालामाला आगामी दिनमा सत्यनिरूपण आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगहरूले बुझाउने प्रतिवेदनको सन्दर्भमा पनि नजिर बन्न सक्ने खतरा छ ।

कुनै पनि आयोगले छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यले मात्र छानबिन प्रक्रिया पूरा भएको हँुदैन । सरकारको काँधमा लाल आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्य छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसको आधारमा तत्काल कार्यान्वयन गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया यथाशीघ्र बढाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गरिए मात्रै यो आयोगको औचित्य सावित हुनेछ । साथै मानव अधिकार संघ–संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार तथा अन्य सराकोरवाला निकाय तथा व्यक्तिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलनका पीडितहरूले न्यायका लागि अदालतको समेत ढोका ढकढ्क्याउँदै आएका छन् । यसमा मानव अधिकारकर्मी संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा पत्रकारको अहम् भूमिका हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२१

श्रोत: https://ekantipur.com/bibidha/2018/06/25/152989416685717803.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.