बल्झिरहने नागरिकता मुद्दा

भाद्र २६, २०७४ रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — नेपालमा सधैं विवादित हुने मुद्दा हो, नागरिकता । म २०६५ सालमा पहिलोपटक सामाजिक आन्दोलनमा लाग्दा नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्दै नारा लगाएको थिएँ ।

हुन त नेपालमा नागरिकताको प्रावधान आएदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । संविधान निर्माणका समयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर ठूलै बहस भएकै हो । नागरिकताबारे बोल्यो कि अंगीकृतको बिल्ला लगाइहाल्ने प्रवृत्ति पनि हावी छ । नागरिकहरूबीच विभेद गर्नु हुँदैन भन्यो भने यसले अंगीकृतलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्यो भने आरोप लगाइहाल्छन् ।

नयाँ संविधान बनाउने क्रममा धेरै अधिकारकर्मीले नेपाली नागरिकको हक अझ विस्तार र नागरिकताको समस्या अन्त्य हुने आस गरेका थिए । तर त्यो आसमै सीमित भएको छ । आज फेरि नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने नारा लगाउनुपर्‍यो ।

संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्दैछ । नयाँ संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन बन्नसकेको छैन । कतिपय कानुनी जटिलताले फेरि एकपटक नागरिकता मुद्दा बल्झिएको छ । नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान अपुरो छ । किनभने यसले महिला र पुरुषबीच विभेद सिर्जना गरेको छ । तर संविधानमा जेजति प्रावधान छन्, ती प्रस्ट नै छन् । तर पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले गत दुई वर्षदेखि नागरिकता पाइरहेका छैनन् । उनीहरूले कलेजमा भर्ना हुन पाइरहेका छैनन्, नत जागिर खानसकेका छन्, न बैंक खाता वा चालकको अनुमतिपत्र नै बनाउनसकेका छन् ।

संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूबारे कुनै किसिमको दुविधा वा अस्पष्टता छैन । संविधानले कुनै पनि किसिमको बाधा–अवरोध पुर्‍याएको छैन । संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन तथा नियमावली नबनेको भन्दै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेको देखिन्छ ।

बाबु वंशज नागरिकता धारकका सन्तानलाई कुनै किसिमको समस्या छैन । बाबुले जन्मको नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई यतिखेर नागरिकता दिइँदैन, केवल कानुन नबनेको तर्कका आधारमा, जसले गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानमा खासगरी माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, सम्पत्ति किनबेच गर्न समस्या उत्पन्न भएको हो । हुन त नागरिकताका विषयमा सर्वाेच्च अदालत सधैं सकारात्मक देखिएको छ । सविता दमाईंको नागरिकता मुद्दा चर्चित बन्यो र हालसम्म सो नजिर स्थापित छ । सर्वाेच्चले ‘बाबु–आमामध्ये कुनै एकमात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्दै आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो ।

अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना हुनगएका बेला नागरिकताको अनिवार्यताले थप समस्या निम्त्याएको छ । अदालतमा नागरिकता विषयमा दिनहुँ रिट पुग्न थालेको छ । महोत्तरीका प्रभातकुमार शान्तनु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन भन्दै सर्वाेच्च पुगे । अदालतले अध्ययन लगायत कार्यमा नागरिकताको अनिवार्यता हेर्दै वंशजको नागरिकता दिने निर्णय अविलम्ब गर्नु भनी आदेश दियो । निजको आमा वंशज र बुबा जन्म आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको थिए ।

नागरिकता बिना नर्सिङ काउन्सिलले आवेदन लिएन भन्दै अदालत पुगेकी बर्दियाकी श्वेता श्रीवास्तवलाई नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षामा सामेल हुन रोक नलगाउनु र नेपाली नागरिकले पाउन सक्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । बाराकी स्विटी चौरसियाले दायर गरेको रिटमा अदालतबाट विभिन्न रिटमा बराबर आदेश जारी भइरहेको भनेको छ । बाराकी पूजा चौधरीलाई इन्जिनियरिङ भर्नामा रोक नलगाउनु भनी आदेश दियो । सर्वाेच्च पुगेका दुई भाइ आर्यमन र सौर्यमन सिंहलाई पनि पढ्नमा कुनै बाधा नपुर्‍याई सहयोग र समन्वय गर्न आदेश दियो । अदालतमा पुगेका सबै पीडितले न्याय पाएको अनुभूत गरेका छन् । तर सबै व्यक्ति अदालत पुग्ने क्षमता र हैसियतका छैनन् । नागरिकता मुद्दामात्रै दर्ता हुँदा अदालतलाई धैरे बोझ हुन्छ ।

आमा र बाबु दुवैको नागरिकता रहेको अवस्थामा नागरिकता बनाउन कुनै कानुनी अड्चन छैन । राज्यको पूर्वाग्रहका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका करिब डेढ लाख नागरिकका छोराछोरी उमेर पुगेर पनि नागरिकताविहीन भैरहेका छन् । यसमा प्रक्रियागत र प्रशासनिक कठिनाइमात्रै सिर्जना गरिएको हो । कुनै संवैधानिक र कानुनी जटिलता छैन । केवल संसदले संविधान बमोजिमको कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन नबनाएको कारणले त्यस्ता नागरिक मर्कामा परेका छन् । के कानुन नबन्नुमा उनीहरूको गल्ती हो र ? सरकार र संसदले नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइले निर्दोष नागरिक समस्यामा परेका छन् । दुई वर्षदेखि उच्च शिक्षामा भर्ना हुन पाएका छैनन्, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक उपभोगबाट बञ्चित छन् । बाँच्न पाउने हकपछि महत्त्वपूर्ण र नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहेको राष्ट्रियको पहिचानबाट बञ्चित हुुनु दुर्भाग्य हो ।

अबको उत्तम विकल्प नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियम बनाउनु नै हो । प्रक्रियागत त्रुटिमात्रै रहेकाले ऐन र नियमले त्यो अस्पष्टता हटाउनेछ । यसतर्फ सरकार र संसदको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । ऐन र सो ऐनको आधारमा नियम बनाउन केही समय पक्कै लाग्नेछ । अदालतले व्याख्या गरी दिएको आदेशको आधारमा नागरिकता पनि बनेको छ । अत: सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई टेकेर यस्तो प्रकृतिको नेपाली नागरिकलाई नागरिकता वितरण कार्य सहज बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:३१

श्रोत: https://ekantipur.com/opinion/2017/09/11/20170911065218.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.