संसद्‍मा मधेशी दलित प्रतिनिधित्व विवाद : निर्वाचन सकिएको १७ महिनापछि मुद्दा खारेज

नेपाल लाइभ
काठमाडौं- प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशीको माग गर्दै मधेशी दलितले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले औचित्य समाप्त भएको भन्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासमेत ५ न्यायाधीशको इजलाशले समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा अर्को निर्वाचनमा आयोग र राजनीतिक दलहरुले विचार गर्ने भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

२०७४ कात्तिक २८ गते ८ जना दलितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष तर्फ ३३० जनामध्ये तीन–तीनजना दलित निर्वाचित भएका थिए। तर उनीहरु तीनैजना पहाडी समुदायका थिए। उनीहरुले समानुपातिक व्यवस्था अन्तर्गत मधेशका दलित समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

एमाले, माओवादी केन्द्र, काँग्रेसलगायतका दलले एकजना पनि मधेशी दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाएको दावी रिटमा गरिएको थियो। समानुपातिक तर्फ पनि मधेशी दलितलाई न्यून रुपमा समेटिएपनि क्रम संख्याको प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरिएको थियो।

सविधानको धारा ४० (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ४० को ७ मा दलितको लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा सुविधामा दलितभित्र महिला लगायत सबै समुदायका दलितले समानुपातिक अवसर पाउने व्यवस्था रहेको भएपनि नपाएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

तर कुल जनसंख्याको झण्डै ४.५ प्रतिशत रहेको मधेशी दलितलाई समानुपातिक समावेशी नगराएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। सविधानको धारा ४० को ७ ले दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित, महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण नभएको दावी उनीहरुको थियो।

नवलपरासीका रक्षाराम हरिजन, रामलखन चमार, विनोदप्रसाद चमार, किरण राव, सिरहाका बद्रीनारायण राम, सप्तरीका भोलकुमार पासवान, कपिलवस्तुका संजयकुमार पासी र बाराका रुपनारायण बैठा रहेका थिए।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २५, २०७६ १७:४९

श्रोत: https://nepallive.com/story/72281

Leave a Comment

Your email address will not be published.