न्यायालयमा अझै असमावेशी अनुहार

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुँदा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त उपेक्षा गरिएको छ । न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसअघि उच्चमा ८० जना र अहिले सर्वोच्च तथा उच्चमा २३ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुँदा ऐनको व्यवस्था उल्लंघन भएको पाइएको हो ।

ऐनमा महिला ३३, आदिवासी/जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांग ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने त्यस्तो व्यवस्था कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हकमा मात्रै लागू हुने बताउँछन् । न्यायपरिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार बुधबार उच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका १८ मध्ये १७ ले शपथ ग्रहण गर्दैछन् ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा चार सय २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ, जसमध्ये जिल्लामा दुई सय ४०, उच्चमा एक सय ६० र सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश रहन्छन् । तीनवटै अदालतका न्यायाधीश पदमा दुईजना मात्रै दलित समुदायबाट छन् । अपांगता भएकाहरूको समूहबाट एकजना पनि छैनन् । कुल न्यायाधीशमध्ये मधेसी १९, आदिवासी÷जनजाति ३८, महिला १६ र पिछडिएको क्षेत्रका आठजना न्यायाधीश छन् । ७९.१५ प्रतिशत न्यायाधीश खस–आर्य समुदायका छन् ।

न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत तहमा महिलाको संख्या शून्य छ । न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका सबै र प्रथम श्रेणीका सरकारी वकिलमध्ये करिब ९६ प्रतिशत बाहुन÷क्षेत्री समुदायका पुरुषको वर्चस्व कायम छ । यस्तै, न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कुल १४ दरबन्दीमा दुई पद रिक्त छ, जसमध्ये १२ जना नै खस–आर्यसमुदायका छन् ।

न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा सतप्रतिशत र प्रथम श्रेणीका सरकारी वकिलमा करिब ९६ प्रतिशत बाहुन/क्षेत्री समुदायका पुरुषको वर्चस्व छ ।

यस्तो छ पछिल्लो नियुक्ति सिफारिस
विवादास्पद छवि भएका र पहुँचवालालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका वेला न्यायपरिषद्ले यस पटक पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उपेक्षा गरेको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए । २३ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुँदा संवैधानिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको बताउँछन् अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन । न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ (१) मा ‘न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

गत १८ र १९ चैतको न्यायपरिषद् बैठकले रिक्त पदपूर्तिका लागि सर्वोच्चमा पाँच र उच्च अदालतमा १८ गरी २३ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा सर्वोच्चमा एक आदिवासी÷जनजाति महिला र चारजना खस–आर्य समुदायका पुरुष सिफारिस भए । त्यस्तै, उच्च अदालतमा सिफारिस भएकामध्ये एक मुस्लिम पुरुष, एक मधेसी महिला र दुई मधेसी पुरुष छन् । बाँकी खस–आर्य बाट तीन महिला र ११ पुरुषसहित १४ जना छन् ।

सर्वोच्चमा सिफारिस हुनेमा पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुर्खेत उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा छन् । माथेमा आदिवासी÷जनजातितर्फकी महिला हुन् भने बाँकी चारजना खस–आर्य समुदायका पुरुष हुन् ।

उच्चमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस भएकामध्ये विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीबाट किरण शर्मा, महेन्द्रनाथ उपाध्याय र रमेश ढकाल गरी तीनजना छन् । तीनैजना खस–आर्य समुदायका पुरुष हुन् । परिषद्ले साविक पुनरावेदन अदालको अतिरिक्त न्यायाधीश नीलम पौडेललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनी खस–आर्य समुदायकी महिला हुन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरू राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मदजुनेद आजाद, बालमुकुन्द दवाडी र नागेन्द्रलाल कर्ण गरी ६ जना थिए । आजाद मुस्लिम र कर्ण मधेसी समुदायका पुरुष हुन् । बाँकी चारजना खस–आर्य समुदायका पुरुष हुन् ।

कानुन व्यवसायीबाट आठजना सिफारिस भएकामा अधिवक्ताहरू जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका शाह, डालकुमार खड्का, उज्ज्वल शुक्ल, नवराज थपलिया, अञ्जु उप्रेती ढकाल छन् । पाण्डे र ढकाल खस–आर्य समुदायका महिला र मधेसी समुदायतबाट शुक्ल पुरुष र शाह महिला हुन् ।

जिल्ला अदालत झनै असमावेशी
७७ जिल्लामा दुई सय ४० न्यायाधीशको दरबन्दी कायम छ । सबै जिल्ला अदालतमा चारजना महिला र चारजना मधेसी समुदायका न्यायाधीश छन् । यी पनि संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था भएपछि नियुक्त भएका हुन् । जिल्ला अदालतमा अहिलेसम्म दलित र अपांगता भएका न्यायाधीश छैनन् । जिल्ला अदालतमा आदिवासी÷जनजाति १४ र पिछडिएको क्षेत्रका दुई न्यायाधीश छन् । ०७४ सालमा जिल्ला अदालतका लागि ३८ जना न्यायाधीश नियुक्त भए, जतिवेला तीन महिला, एक मधेसी, दुई आदिवासी जनजातिबाट नियुक्त हुँदा ३२ जना खस–आर्य समुदायबाट नियुक्त गरिएको थियो ।

न्याय प्रणाली विश्वसनीय बनाउन समावेशिता
दीपेन्द्र झा, प्रदेश दुई मुख्य न्यायाधिवक्ता
न्यायपरिषद् ऐनमा समानुपातिक समावेशीताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको व्यवहारिक प्रयोग भएको छैन । कानुन जति नै राम्रो भए पनि कुर्सीमा बस्नेले मनन् गर्दिएन भने व्यवस्थित तरिकाले व्याख्या र कार्यान्वयन हुँदैन । विविधतायुक्त समाज भएको देशको न्यायालयमा पनि सबै जाति, भाषा, क्षेत्र लिंग समुदायलगायतको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । त्यसले न्याय प्रणालीलाई नै विश्वसनीय, जनअपेक्षाअनुरूपको न्याय दिन मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानबाट नै प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसकारण हाम्रो देशको न्याय प्रणालीमा पनि यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिनुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनेका लागि बढीभन्दा बढी बाटो खोल्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुका साथै आन्तरिक रूपबाट नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई पालना गरियो भने मात्रै न्यायालयलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ । न्यायालय समावेशी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट पहल नहुनु नै विडम्बनापूर्ण छ ।

कानुन अभावका कारण न्यायालय असमावेशी
मीरा ढुंगाना, अधिवक्ता
अदालतमा महिला न्यायाधीश कम हुँदा म स्वयंले पनि पीडा भोगेकी छु । त्यहाँ महिलाको कमाइ हुँदैन भनेर व्यवहार गरिन्छ । महिलाका यावत् समस्याबारे महिला न्यायाधीशको तुलनामा पुरुष न्यायाधीशले बुझ्दैनन् । बलात्कारलगायत मुद्दामा बहस गर्दा पुरुष न्यायाधीशको बेन्चमा बहसकर्ता मात्रै होइन, पीडितहरू पनि खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्न पटक–पटक सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । संविधानको धारा ३८मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता जनाउने हक हुने व्यवस्था छ । संविधानमा नै लेखिएको भए पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । पहिला विशेष व्यवस्थाका आधारमा नियुक्त गरिन्थ्यो । अहिले त्यो पनि छैन । कानुन अभावकै कारण न्यायालय असमावेशी बनेको हो । निजामति ऐन नै त्रुटिपूर्ण छ । समग्र संख्यको ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर त्यहीबाट आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या कम भएको हो । जनसंख्याको आधारमा कोटा नछुट्याउनु नै आँखामा छारो हान्ने काम भयो ।

संविधानविद्कै मत फरक–फरक

अरू निकायलाई आदेश दिने अदातल नै असमावेशी हुनु विभेदको पराकाष्ठा हो
पूर्णमान शाक्य, संविधानविद्
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व न्यायपालिकाको सम्पूर्ण संरचना र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा दुवैमा लागू हुन्छ । सम्पूर्ण संरचनामा एकैपटक पूर्ति गरेर समावेशी बनाउन सकिँदैन । योग्यता–क्षमतालाई ध्यानमा राखी नियुक्ति गर्दा नै न्यायपालिका समावेशी बनाउने गरी नियुक्ति गर्नुपर्छ । अहिले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा समावेशी पटक्कै छैन । सर्वोच्च अदालत अन्तिम व्यख्याता भएकाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तप्रति संवेदनशील हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो देखिएन । संविधानले नै नीतिगत रूपमा समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर राखेर राष्ट्रिय रूपमा नै संकल्प ग¥यो । अरू निकायलाई समावेशी बनाऊ भनेर आदेश दिने सर्वोच्च अदालतले आफैँले नियुक्ति गर्दा चाहिँ संवेदनशील नहुनु भनेको विभेदको पराकाष्ठा नै हो । अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्व गराउन सकेन ।

न्यायालयमा समावेशी होइन, योग्यता, क्षमता, अनुभव र दक्षता हेर्ने भनिएको छ
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ ले समानुपातिक समावेशीताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा प्रतिनिधित्व गराउने भनेको छ । संविधानको धारा १४० ले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतम्, अनुभवी, योग्यता–क्षमतालाई मात्रै न्यायपालिकामा आधार मान्नुपर्ने भनेको छ । संघीय संसद्मा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भनेको छ तर सरकारका हकमा समावेशी भनेको छ । तर, न्यायपालिकामा योग्यता, क्षमता, अनुभव, दक्षता भनेको छ । तीन तहका सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व र तीनै तहको संसद्मा महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा छुट्याएको बाहेक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक÷समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको छ । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ ले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भनेको छ । संविधानसँग न्यायपरिषद् ऐन बाझिएकाले अदालतमा समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने ठाउँ रहन्न ।

संवैधानिक इजलास पनि असमावेशी
संवैधानिक इजलासमा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश छन् । इजलास पनि असमावेशी छ । गत १९ पुसमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । सर्वोच्चमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ, सपना प्रधानमल्ल, टंकबहादुर मोक्तान फरक समुदायबाट न्यायाधीश छन् । तर, उनीहरू संवैधानिक इजलासमा समावेश छैनन् ।

उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विवाद अझै सर्वोच्चमा
सात उच्च अदालत र उच्च अदालतका ११ इजलासमा एक सय ६० न्यायाधीशको आवश्यकता पथ्र्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा सम्पूर्ण उच्च अदातलतमा रिक्त न्यायाधीश पूर्ति गरियो । त्यतिवेला एक हजार पाँच सय महिला कानुन व्यवसायी थिए । महिला प्रधानन्यायाधीश भएकै वेला न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानतः महिला न्यायाधीश नभएको भन्दै आलोचना भयो । त्यहीवेला समानुपातिक÷समावेशी सिद्धान्त मिचिएको भन्दै अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन चमारले ५ माघ ०७३ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन ।

८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ६ जना मात्रै महिला न्यायाधीश नियुक्त गरिएका थिए । त्यति वेला ८३.७५ प्रतिशत खस÷आर्य पुरुष, ३.७५ प्रतिशत महिला र पाँच प्रतिशत मधेसी नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, थारू, मुस्लिम र पहाडी दलित एक–एकजना र आदिवासी÷जनजाति आठजना नियुक्त भएका थिए ।

श्रोत: https://nayapatrikadaily.com/news-details/10969/2019-04-10