रक्षाराम हरिजन २०७७ भदौ ३ बुधबार मनुस्मृतिमा यस्तो धर्मको कल्पना गरिएको छ, जुन धर्ममा एउटा जाति र वर्गविशेषको अनन्तकालसम्म प्रभुत्व सम्भव छ | धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अगस्ट ५ मा अयोध्यामा आयोजित राम मन्दिरको शिलान्यास (भूमिपूजन)लाई ऐतिहासिक क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरी दीप प्रज्वलन गरे । मोदी द्वापरयुगका रामको गुणगान गर्दै रामकालीन मूल्य एवं …
रामराज्य अर्थात् वर्ण व्यवस्थासहितको आदर्श राज्य Read More »
रक्षाराम हरिजन २०७६ माघ २९ बुधबार नेपाली समाजमा पहाडी, मधेसी र नेवार गरी तीनवटा समुदायमा दलित जाति छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितलाई निम्न रूपमा परिभाषित गरेको छ, ‘हिन्दू वर्णाश्रम जाति व्यवस्था, विसं १९१०को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक …
रक्षाराम हरिजन २०७६ पौष १ मंगलबार भारतमा भर्खरै जारी भएको नागरिकता संशोधन अधिनियम (ऐन) विभेदकारी भएको भन्दै विभिन्न प्रदेशमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसलाई राजनीतिक तथा सामाजिक तवरले विवादित मानिएको छ । मूल कानुन नागरिकता अधिनियम, १९५५मा धर्मलाई नागरिकता प्राप्ति वा खारेजीको कुनै मापदण्ड बनाइएको थिएन । नागरिकता विषय रहेकाले एउटा छिमेकी राष्ट्र भएको नाता नेपालको पनि चासो …
रक्षाराम हरिजन २०७६ मङ्सिर २८ शनिबार म जन्मिँदा अन्य मानिसजस्तै दुई हात खुट्टा र मानव स्वरूप लिएर जन्मिएँ । संसारमा पहिलोपटक पाइला टेक्दा न मेरो नाम थियो, न कुनै जात, न त कुनै परिचय नै । बिस्तारै मेरो अनेक परिचय सुरु भयो । रक्षाबन्धनको दिन म जन्मिएँ । आमाबुबाले मेरो नाम राखिदिए रक्षाराम चमार । त्यो नामसँगै मेरो यात्रा सुरु …
रक्षाराम हरिजन २०७६ मङ्सिर ४ बुधबार स्थानीय स्तरमा न्यायिक अभ्यासको सुरुवात सकारात्मक कदम हो, यसले छिटो–छरितो न्याय दिन्छ भने अदालतको कार्यबोझलाई कम गर्छ | धनुषाको संहपुर नगरपालिकाकी उपमेयर तथा स्थानीय न्यायिक समितिकी संयोजक रेणु झाले न्यायिक कार्यमा समेत मेयरको हस्तक्षेप रहेको गुनासो पोखिन् । न्यायसम्पादनमा मेयरको अनावश्यक हस्तक्षेप भएकाले न्यायिक समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकेको उनको …
रक्षाराम हरिजन २०७६ जेठ ५ आइतबार दलित अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि रहेको संवैधानिक आयोग विघटित अवस्थामा छ । सरकारले साउन २५ गते नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ राष्ट्रिय दलित आयोग गठन हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै ०५८ सालमा कार्यकारी निर्णयबाट गठित दलित आयोग विघटन गर्यो । नेपालको संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था छ । हुन त …
