कान्तिपुर दैनिकका लेखहरु
मुख्य श्रोत: https://ekantipur.com/author/author-22886/
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको संविधानले सात वर्ष पूरा गरेको छ । नेपालको सविधानले सबै प्रकारको विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । उक्त संकल्प पूरा गर्ने अभिभारा राज्यको हरेक अंग र निकायको …
रक्षाराम हरिजन एकपछि अर्को जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू भइरहेका छन् । कालीकोटमा अन्तरजातीय विवाहको प्रयासमा नवराजलगायत ६ जनाको हत्या भयो । दलित भएकै कारण रूपन्देहीकी अंगिरा पासी मारिइन् । शम्भु सदा र विजय रामहरू प्रहरी हिरासतमै मारिए । छोटो समयमा मधेसमा मात्रै सोह्र दलितको हत्या भइसक्यो । यस्तै, अनेक दलितमाथि हिंसात्मक घटनाहरू निरन्तर भइरहेको सर्वविदितै छ । शम्भु सदा, विजय …
रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — गणतान्त्रिक नेपालमा क्षेत्रात्मक पुन:संरचना बन्यो, अधिकारात्मक पुन:संरचना प्रक्रियामा छ । प्रदेश तहमा अधिकार बाँडफाँटमा अन्योल कायम छ । प्रदेश र संघबीच बेलाबेला विवाद पनि हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना बाटो अवरुद्ध छ । प्रदेश सरकारहरूमा ‘आसन पायौँ तर शासन पाएनौँ’ भन्ने गुनासो छँदै छ । संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आधार र …
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान हुबहु पारित भए ‘पहुँचवाला’ खस–आर्य समुदायले ६८.५ प्रतिशत सिटमा लाभ पाउँछ । रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी …
रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने …
राज्यले गरेको दमनबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा सवर्ण पल्टिदिन्छन् । रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ । …
