Pratichya Dulal Raksha Ram Chamar (Harijan) was awarded the first Darnal International Award for Social Justice on Monday for his endeavour to seek justice for Dalits and marginalised community. The award, established by Jagaran Media Centre and Sarita Pariyar Trust Fund in memory of late Suvash Darnal, who fought for social justice in the country, …
“The-Lit: Exclusion Within” is an art exhibition organized in conjunction with the Darnal Award for Social Justice and NexUs/LASANAA to raise awareness about social justice and Dalit issues. The exhibition features five artist whose works give voice to marginalized community in Nepal. The exhibition highlights issues of social marginalization from the perspective of a variety …
“The-Lit: Exclusion Within” | Art Exhibition going on Read More »
AFP/Kathmandu Nepal yesterday revoked the visa of a Canadian who has worked in the country for four years, saying he violated the terms of his stay by posting comments on social media that could “incite conflict”. The head of the immigration department said Robert Penner, a 37-year-old software developer, had two days to leave the …
नेपाल लाइभ काठमाडौं- प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशीको माग गर्दै मधेशी दलितले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले औचित्य समाप्त भएको भन्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासमेत ५ न्यायाधीशको इजलाशले …
संसद्मा मधेशी दलित प्रतिनिधित्व विवाद : निर्वाचन सकिएको १७ महिनापछि मुद्दा खारेज Read More »
कपिलवस्तु जिल्ला बाँसखोर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने श्री जिलाजीत चमारको छोरा रक्षाराम हरिजन (चमार) विरूद्ध गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद् नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने …
रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने …
