brh4450

शिक्षा ऐनको संकल्प

रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने …

शिक्षा ऐनको संकल्प Read More »

अधिकारकर्मीको हेराइ

राज्यले गरेको दमनबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा सवर्ण पल्टिदिन्छन् । रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।   …

अधिकारकर्मीको हेराइ Read More »

पर्खाइमा लाल आयोगको प्रतिवेदन

विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटना छानबिन गरिएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ? काठमाडौँ — नेपालमा छानबिन आयोग देखाउने दाँतमात्रै हुन् कि चपाउने दाँत पनि हुन् ? यस्ता आयोगको अनुहार देखाएर आन्दोलनकारी जनतालाई झुक्याउने काममात्रै गरिन्छ कि दोषीलाई सजाय पनि दिइन्छ ? आयोगका प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्काएर मस्तीसँग सुत्ने सरकारका काम र आन्दोलनकारी …

पर्खाइमा लाल आयोगको प्रतिवेदन Read More »

बल्झिरहने नागरिकता मुद्दा

भाद्र २६, २०७४ रक्षाराम हरिजन काठमाडौँ — नेपालमा सधैं विवादित हुने मुद्दा हो, नागरिकता । म २०६५ सालमा पहिलोपटक सामाजिक आन्दोलनमा लाग्दा नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्दै नारा लगाएको थिएँ । हुन त नेपालमा नागरिकताको प्रावधान आएदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । संविधान निर्माणका समयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर ठूलै बहस भएकै हो …

बल्झिरहने नागरिकता मुद्दा Read More »

न्यायालयमा नदेखिएको ‘नेपाल’

भाद्र ५, २०७४  रक्षाराम हरिजन संविधानमा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र’ मानिएको छ । तर अदालतमा भने विविध अनुहार वा ‘राष्ट्र’को तस्बिर देख्न पाइँदैन । सबै नेपालीको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायसेवामा त्यसको प्रत्याभूति पाइँदैन । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा …

न्यायालयमा नदेखिएको ‘नेपाल’ Read More »

राजपाको द्विविधा र संविधान संशोधन

काठमाडौं — सरकारले प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन असोज २ गते गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेकै कारणले राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) ले चुनावमा भाग लिएको थिएन । तर पनि राजपाका केही कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिए भने केहीले बहिस्कार गरे …

राजपाको द्विविधा र संविधान संशोधन Read More »